सांगोला :
सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट रोजी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यातील वर्गीकरणाबाबत निकाल दिल्यामुळे त्या विरोधात बहुजन समाज पार्टीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती यांनी भारत बंदची हाक दिली होती. त्यानुसार,बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने पुकारलेल्या या बंदला सांगोला शहर व तालुक्यातही चांगला प्रतिसाद मिळून दुपारपर्यंत कडकडीत बंद पाळण्यात आला.
शतकानु शतके वंचित,दलित व शोषित असलेल्या कोट्यावधी अनुसूचित जाती व जमातीवर घोर अन्याय करुन सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय संविधानाच्या वर उठून आपला निर्णय दिला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि इतर विरुध्द देवेंद्र सिंग या निकालात भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३४१ व कलम ३४२ ला संपवले आणि आरक्षणाची अंत्ययात्रा काढली.
बहुजन समाज पार्टीने या निर्णयाच्या विरोधात भारत बंदची हाक दिली. यामध्ये सांगोला शहर,तालुक्यातील व्यापारी संघटना दुकानदार व सर्व सामान्य जनता यांनी भारत बंदला साथ दिली.त्यांचे बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने आभार व्यक्त करण्यात आले.
यावेळी,मागण्यांचे निवेदन सांगोला तहसीलदार यांच्यामार्फत राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांना करण्यात आले.यावेळी बहुजन समाज पार्टीचे सोलापूर जिल्हा प्रभारी मिलिंद बनसोडे,जिल्हा सचिव कुंदन बनसोडे, विधानसभा प्रभारी शशिकांत (बाळासाहेब) गडहिरे, विधानसभा प्रभारी कालिदास कसबे,विधानसभा अध्यक्ष संदीप बनसोडे, विधानसभा महासचिव अजय ठोकळे,विधानसभा कोषाध्यक्ष प्रशांत चंदनशिवे, विधानसभा बीव्हीएफ अमर सोनवले,बहुजनाचे नेते बापूसाहेब ठोकळे,वंचित बहुजन आघाडीचे नेते लकी कांबळे,बहुजन मुक्ती पार्टीचे नेते इरफान फारुकी, शौकतभाई खतीब,मोहसीन खतीब,संतोष खडतरे तसेच बीएसपीचे कार्यकर्ते सुहास बनसोडे,साईनाथ बनसोडे,राजू जालिंदर माने,अण्णा भाऊसाहेब काटे, दत्ता नवघरे,सुशांत बाबर,अविनाश सूर्यगंध,दत्ता वाघमारे,इतर मुस्लिम बांधव,बहुजन समाज पार्टीचे इतर कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते.
—————————————————————
बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने देण्यात आलेले मागण्यांचे निवेदन :
* सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यापासून राज्य सरकारला रोखण्यासाठी तात्काळ बंदी घालण्यात यावी.
* सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय मागे घेणे तसेच कलम ३४१ व कलम ३४२ यामध्ये कोणतीही छेडछाड करता येणार नाही,असे विधेयक मंजूर करुन परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट करण्यात यावे .
* सर्वोच्च न्यायालयाने वर्षानुवर्षे लागू केलेले आरक्षण (कॉलेजियम प्रणाली) रद्द करण्यात यावे. ——————————————————————————
