सामाजिक

मुस्लिम समाजाला शिक्षणात ५ टक्के आरक्षण द्यावे – हाजी एम.डी.शेख

सोलापूर/प्रतिनिधी :

मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाला १ हजार कोटींचे अनुदान द्यावे,वक्फ बोर्डाचे कार्यालय प्रत्येक जिल्ह्यात व्हावे व वक्फचे कामकाज जोमाने चालण्यासाठी वक्फ बोर्डाला १०० कोटी अनुदान द्यावे,येत्या नवीन वर्षातील अभ्यासक्रमात लादण्यात आलेले मनुस्मृतीचे भाग वगळण्यात यावे तसेच मुस्लीम समाजाच्या,शैक्षणिक,सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मजबूतीसाठी चालूवर्षापासून मुस्लीमांना ५ टक्के शिक्षणात आरक्षण द्यावे,यासह इतर मागण्यांचे निवेदन आँल इंडिया मुस्लीम विकास परिषद व डाॅ.मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था वेलफेअर असोशिएशनच्या वतीने अध्यक्ष हाजी एम.डी.शेख यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सोलापूर जिल्ह्याचे समन्वयक आमदार यशवंत माने यांना नुकतेच दिले.

                       सामाजिक कार्यकर्ते हाजी एम.डी.शेख यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आमदार यशवंत माने यांना मुस्लीम समाजाच्या समस्यांचे निवेदन देऊन चर्चा केली असता, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचेबरोबर असलेल्या नियोजित बैठकीत आपल्या सर्व मागण्या मांडून व निवेदन देऊन  तुमच्याबरोबर चर्चेसाठी अजितदादांची वेळ घेतो, असे आश्वासन आमदार यशवंत माने यांनी यावेळी दिले.

                    मुस्लीम समाजाच्या,शैक्षणिक सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मजबूतीसाठी या चालूवर्षापासून मुस्लीमांना ५ टक्के शिक्षणात आरक्षण मिळावे, मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाला १ हजार कोटींचे अनुदान द्यावे,वक्फ बोर्डाचे कार्यालय प्रत्येक जिल्ह्यात व्हावे,वक्फचे कामकाज जोमाने चालण्यासाठी वक्फ बोर्डाला १०० कोटी अनुदान द्यावे,येत्या नवीन वर्षातील अभ्यासक्रमात लादण्यात आलेले मनुस्मृतीचे भाग वगळण्यात यावे तसेच सध्या,राज्यातील शिक्षण विभागाने शिक्षकांची पदभरती करताना पवित्र पोर्टलच्या नावाखाली घेण्यात आलेल्या पदभरतीत ऊर्दू शाळांमध्ये शिकविण्यासाठी इतर समाजाच्या उमेदवारांना म्हणजेच ऊर्दूचे ज्ञान नसणार्‍या उमेदवारांना भरती करण्यात आले,ते त्यांना ऊर्दूकडे न वळविता इतर शाळांमध्येच त्यांना पाठवावे व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरगांबाद खंडपीठाने सन २०१६ साली एका जनहित याचिकेत अल्पसंख्यांक शाळांमध्ये उमेदवारांना पद भरतीसाठी टीईटी अनिवार्य नसल्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले असून महाराष्ट्र शासनाने त्याचा जी.आर.काढून अंमलबजावणी करावी,अल्पसंख्यांक शाळामधील रिक्त असलेली पदे १०० टक्के पदभरती करण्यास महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय निर्गमित करावे,या सर्व मागण्यांचे निवेदन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना यापूर्वीच १२ जून रोजी मुंबई येथील देवगिरी बंगल्यात देण्यात आलेले असूनही महायुतीचे सोलापूर जिल्हा समन्वयक आ.यशवंत माने यांचेसह चर्चा करुन शिष्टमंडळाने वेगवेगळे ३ निवेदन नुकतेच सादर केले.

यासमयी,अध्यक्ष हाजी एम.डी.शेख,दौला,अखलाख शेख,मुदस्सर शेख,गौस शेख,एम.के भागोजी, बशीर शेख,नजीर शेख आदी मान्यवर उपस्थित होते.
———————————————————————————

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button