गावागावात,क्लस्टर स्तरावर शेतमाल खरेदी केंद्रांचे जाळे विस्तारुन ‘प्राईस डेफिशियन्सी पेमेंट’सारखी प्रणाली लागू करावी – खा.धैर्यशील मोहिते-पाटील यांची केंद्र सरकारकडे मागणी
नवी दिल्ली :
शेतकऱ्यांची सोय व्हावी,यासाठी गावागावात किंवा क्लस्टर स्तरावर खरेदी केंद्रांचे जाळे विस्तारण्याबाबत सरकारचा प्रस्ताव काय आहे ? असा प्रश्न उपस्थित करुन शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळावा, याकरिता MSP व बाजारभाव यातील तफावत दूर करण्यासाठी ‘प्राईस डेफिशियन्सी पेमेंट’ (मूल्य तफावत भरपाई) सारखी प्रणाली लागू करावी,अशी मागणी माढा लोकसभा मतदार संघाचे खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी लोकसभेत केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे केली.
या प्रश्नावर उत्तर देताना केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान म्हणाले की,शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण उत्पादनाची योग्य खरेदी व्हावी यासाठी,केंद्र आणि राज्य सरकारे मिळून काम करत आहेत.भारतीय खाद्य महामंडळ (FCI),नाफेड (NAFED) आणि राज्य सरकारांच्या विविध एजन्सी मार्फत ही खरेदी प्रक्रिया राबवली जाते.जिथे गरज असेल तिथे नवीन खरेदी केंद्रे उघडली जातील,असे ते म्हणाले.
खासदार मोहिते-पाटील यांनी यावेळी एक महत्त्वाचा उपप्रश्नही विचारला.MSP व बाजारभाव यांमधील तफावत दूर करण्यासाठी MSP ला कायदेशीर गॅरंटी देण्याची किंवा ‘प्राईस डेफिशियन्सी पेमेंट’ (मूल्य तफावत भरपाई) सारखी प्रणाली लागू करण्याची सरकारची कोणती योजना आहे का ? असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.यावर,स्पष्टीकरण देताना नाम.चौहान यांनी सांगितले की,आमच्या सरकारने केवळ गहू व तांदूळच नव्हेतर, कडधान्ये,तेलबिया आणि अगदी फळे व भाज्यांचीही मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली आहे. पंतप्रधान अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) सारख्या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना आधार मिळत असून त्यांना योग्य भाव मिळवून देण्यात सरकार कोणतीही कसर सोडणार नाही,असे ते म्हणाले.
खास.धैर्यशील मोहिते-पाटील यांच्या या प्रश्नामुळे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर केंद्र सरकारचे स्पष्ट धोरण पुन्हा एकदा समोर आले असून PM-AASHA योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला हमी भाव मिळवून देण्याची सरकारची बांधिलकी पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
===================================
