सांगोला :
सुशिक्षित बेरोजगार व गोरगरीब व्यावसायिक हे त्यांच्या कुटुंबीयांच्या उदरनिर्वाहासाठी छोटेमोठे व्यवसाय सुरु करुन आपला प्रपंच कसाबसा चालवत असताना सांगोला नगरपरिषद प्रशासनाने अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवून त्यांचा संसार उघड्यावर आणला असून आपला राजकिय हेतू साध्य करण्यासाठी शहरातील माजी पदाधिकार्यांनीही गोरगरीब फेरीवाल्यांचे व्यवसाय उध्वस्त करु नयेत, अशी भावना माजी नगराध्यक्ष अनिल खडतरे यांनी व्यक्त केली आहे.
नोटबंदीनंतर,कोरोनाचे संकट यातून सावरत नाही तोपर्यंत,सांगोला तालुक्यातील जगप्रसिद्ध असलेल्या डाळिंब शेतीला खोड अळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने संपूर्ण तालुक्यातील डाळिंब शेती व इतर उद्योग व्यवसाय उध्वस्त होऊन शेतकरी वर्ग व व्यावसायिक हे हवालदिल झाले आहेत. या सर्व गोष्टींचा परिणाम शहरातील छोट्या-मोठ्या व्यापार उद्योग व्यवसायावर मोठ्या प्रमाणात झाल्याने व्यावसायिक,व्यापारी वर्ग अगदी मेटाकुटीला आला आहे. अशातच लगेच नगर पालिका प्रशासनाने शहरातील अतिक्रमण मोहीम राबवून छोटे-मोठे उद्योग व्यवसाय उध्वस्त करून सुशिक्षित बेकार व गोरगरीब व्यावसायिकांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना उघड्यावर आणून त्यांच्यावर एक प्रकारचा अन्याय केला आहे.
यावर तोडगा काढण्यासाठी सांगोला तालुक्यातील आजी-माजी आमदार यांनी गांभीर्याने विचार करुन हा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावावा.विविध पक्षातील नेत्यांनी या गोष्टीची दखल घेऊन कोणत्याही प्रकारच्या राजकारणाचा वास येऊ न देता प्रामाणिक मदत करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. नगरपालिका प्रशासनाने देखील या गोष्टीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून रहदारीला, वाहतुकीला अडथळा होणार नाही, शहरातील नागरिकांना दळणवळणासाठी त्रास होणार नाही,अशा ठिकाणी छोट्या उद्योग-व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करावे.भविष्यात पुन्हा त्यांच्यावर अशी कारवाईची परिस्थिती उदभवणार नाही,याची दक्षता प्रशासनाने घ्यावी व लवकरात लवकर त्यांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करून त्यांच्या कुटुंबियांना दिलासा द्यावा,अन्यथा भविष्यात नगर प्रशासनाच्या विरोधात कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करावे लागेल,असा इशाराही माजी नगराध्यक्ष अनिल खडतरे यांनी दिला आहे.
———————————————————————
More Stories
पुणे येथील कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत आ.डाॅ.बाबासाहेब देशमुख झाले आक्रमक
मुंबई परिसरात सांगोलकरांना हक्काचे घर,सांगोला भवन व हक्काचे कार्यालय देणार – दीपकआबा साळुंखे-पाटील
ग्रामरोजगार सेवकांच्या मानधनाचा प्रलंबित प्रश्न महायुती सरकारने लावला मार्गी