पीएम किसान योजनेत सांगोला तालुक्यातील साडे अकरा हजार लाभार्थी अपात्र

सांगोला :

              प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी योजनेमध्ये (पी.एम.किसान) सांगोला तालुक्यातील सुमारे 11 हजार 471 लाभार्थी अपात्र असल्याचे आढळून आले असून या अपात्र लाभार्थ्यांनी शासनाचे आजपर्यंत घेतलेले अनुदान सात दिवसाच्या आत सांगोला येथील तहसील कार्यालयात न भरल्यास त्यांनी शासनाची फसवणूक केली म्हणून, त्यांचेविरुध्द अजामीनपात्र फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा दाखल करण्यात येईल,असा गंभीर इशारा सांगोल्याचे तहसीलदार अभिजीत सावर्डे-पाटील यांनी दिला आहे.

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी फेब्रुवारी 2019 पासून प्रधानमंत्री सन्मान निधी (पी.एम.किसान) ही योजना लागू केली. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकर्‍यांना 4 महिन्याला 2 हजार रुपये प्रमाणे वार्षिक 6 हजार रुपये अनुदान तीन हप्त्यांमध्ये देण्यात येते. प्रथमत: गांवातील गांव कामगार तलाठी यांचेमार्फत माहिती घेण्यात आली होती. परंतु नंतर लाभार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून, शासनाच्या आदेशान्वये एप्रिल 2019 नंतर सर्व महा-ई-सेवा व सी.एस.सी केंद्रात फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. परंतु या केंद्रांमार्फत अपात्र लाभार्थ्यांचीही चुकीची माहिती वेबसाईटवर भरली गेल्यामुळे त्यामध्ये नोकरीस असणारे तसेच एकाच घरातील एकापेक्षा जास्त लाभ घेणारे, 18 वर्षाखालील लहान मुले व शेत जमीन नसणारे, अशा अपात्र लाभार्थ्यांनाही लाभ चालू झाला. ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर, या केंद्रांमधून फॉर्म भरण्याची सुविधा बंद करण्यात आली.

सांगोला तालुक्यात या योजनेसाठी सद्य:स्थितीत 71 हजार 455 इतक्या लाभार्थ्यांची नोंदणी झालेली असून गांवनिहाय तलाठी यांचेमार्फत या सर्वांची पडताळणी केली असता, या लाभार्थ्यांमध्ये आयकर भरणारे 141 खातेदार, नोकरीस असणारे 89, मयत असलेले 512, दुबार नांवे असलेले 312 तर, सन 2019 नंतर भूमिहीन झालेले 340 खातेदार, शेतजमीन नसलेले 9 हजार 662, एकाच घरातील एकापेक्षा जास्त लाभार्थी असलेले 415 असे सांगोला तालुक्यातील एकूण 11 हजार 471 लाभार्थी हे अपात्र असल्याचे आढळून आलेले आहेत. त्या अपात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या गांवनिहाय तलाठी कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर लावण्यात आलेल्या आहेत.

           सदर यादीमधील अपात्र लाभार्थ्यांनी आतापर्यंत घेतलेले सर्व अनुदान सात दिवसाच्या आत सांगोला येथील तहसील कार्यालय येथे भरावे. हे अनुदान शासनास सात दिवसाच्या आत परत केले नाही तर, त्यांच्यावर शासनाची फसवणूक केली म्हणून, अजामीनपात्र फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल,असा गंभीर इशाराच तहसीलदार अभिजीत सावर्डे-पाटील यांनी दिला आहे.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^