ठाकरे गट व मुख्यमंत्री शिंदे गटातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी २७ तारखेला सुनावणी
नवी दिल्ली :
महाराष्ट्र राज्याच्या सत्तासंघर्षावर आता सर्वोच्च न्यायालयात येत्या मंगळवारी २७ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार असून महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचं प्रकरण हे आता पाच सदस्यीय घटनापीठापुढं चालणार आहे. यापूर्वी ७ सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीत २७ सप्टेंबर ही तारीख निश्चित करण्यात आली होती. त्यामुळे, येत्या मंगळवारी दुसऱ्या क्रमांकावर ही सुनावणी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या घटनापीठापुढं करण्यात येणार आहे. मंगळवारी होणार्‍या सुनावणीत आता कोणता निर्णय होणार ? याबाबत महाराष्ट्र राज्यासह देशभरातील राजकिय मंडळींमध्ये कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीमध्ये निवडणूक आयोगाची कारवाई,१६ आमदारांचं निलंबन व विधानसभा उपाध्यक्षांचे अधिकार यापैकी एका मुद्यावर अग्रक्रमानं सुनावणी सुरु होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावरील सुनावणी ही न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या घटनापीठापुढं होत असून या पाच सदस्यीय घटनापीठात न्यायमूर्ती एम. आर. शाह,न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती नरसिंहा या न्यायमूर्तींचा समावेश आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात यापूर्वी ७ सप्टेंबरला सुनावणी झाली होती. घटनापीठापुढं झालेल्या १० मिनिटांच्या सुनावणीत घटनापीठानं निवडणूक आयोगाला शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे आदेश दिले होते. शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी घटनापीठापुढं युक्तिवाद केला होता. तर, शिंदे गटाकडून गेल्या सुनावणीत शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण गोठवण्याची मागणी केली होती. त्यावर अभिषेक मनू सिंघवी यांनी आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात अगोदर निर्णय घेण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात विविध याचिकांवर सुनावणी सुरु असून एकनाथ शिंदे यांच्या गटानं १६ आमदारांच्या निलंबनाच्या नोटीस विरोधात याचिका दाखल केली होती तर, शिवसेनेनं १६ आमदारांना निलंबित करावं, अशी याचिका केली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाच्या व्हिपला दिलेल्या मान्यतेला विरोध करणारी याचिका व विधानसभेचं अधिवेशन अवैध होते, असा दावा करणारी शिवसेनेची याचिका यावर सुप्रीम कोर्टात घटनापीठापुढं सुनावणी सुरु आहे. शिंदे गटानं निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाला परवानगी द्यावी आणि धनुष्यबाण चिन्ह गोठवावं,अशी मागणी केली आहे. तर, दुसरीकडे शिवसेनेनं पहिल्यांदा आमदारांच्या निलंबनावर सुनावणी व्हावी,अशी मागणी केली आहे. त्यामुळं येत्या मंगळवारी २७ सप्टेंबर रोजी नेमक्या कोणत्या मुद्यावर प्रथम सुनावणी होणार ? याबाबत महाराष्ट्र राज्यातील सर्वांनाच उत्सुकता लागली आहे.
