२९ नोव्हेंबरला होणारी सुनावणी ही शिंदे-फडणवीस सरकारच्यादृष्टीने निर्णायक ठरण्याची शक्यता

मुंबई :

        पक्षांतरबंदी कायद्याचा विचार करता, सुरुवातीला शिवसेना पक्षामधून १६ आमदार हे विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेले होते. त्यानंतर, एक-एक करत ३९ आमदार हे शिंदे गटात सामील झाले होते. जेंव्हा ते १६ आमदार बाहेर पडले,ती वेळ ग्राह्य धरल्यास हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात खूपच निर्णायक ठरु शकतो.२९ नोव्हेंबरला या मुद्द्यावरच सुनावणी होणार असून ही सुनावणी सध्या अस्तित्वात असलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या दृष्टीने निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या राजकीय क्षेत्रात तसेच जनतेतही उत्सुकता लागून राहिलेल्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची आज मंगळवारी होणारी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली असून दोन्ही पक्षकारांना लिखित बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. आज जर सुनावणी पार पडली असती तर, घटनापीठापुढे प्रामुख्याने शिंदे गटाच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा मांडला गेला असता आणि या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवले असते तर, शिंदे-फडणवीस सरकार कोसळून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असती,असे भाकीत कायदेतज्ञ उल्हास बापट यांनी आजच्या सुनावणीपूर्वी वर्तविले होते. मात्र, याप्रकरणाची सुनावणी २९ नोव्हेंबर पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील आगामी सुनावणी महाराष्ट्रातील संघर्षाचा निकाल निश्चित करणारी ठरु शकते.

पक्षांतरबंदी कायद्याचा विचार करता सुरुवातीला शिवसेना पक्षामधून १६ आमदार एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेले होते. हा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात निर्णायक ठरु शकतो.जेंव्हा ते १६ आमदार बाहेर पडले, ती वेळ ठरवावी लागेल. शिंदे गटाचे आमदार एकत्र बाहेर पडले की वेगवेगळे, या मुद्द्याचा विचार करावा लागेल. सुनावणीअंती शिंदे गटाचे १६ आमदार अपात्र ठरले तर,त्यांना मंत्रिपदी राहता येणार नाही. या १६ आमदारांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाही समावेश आहे. मुख्यमंत्रीच अपात्र ठरले तर, शिंदे- फडणवीस सरकार कोसळेल. त्यामुळे सरकार चालवण्यासाठी ज्याच्याकडे बहुमत आहे, असा नवा मुख्यमंत्री शोधावा लागेल. महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांचे बलाबल पाहता, कोणत्याही पक्षाकडे बहुमत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागण्याची दाट शक्यता असून त्यानंतर आगामी सहा महिन्यांत महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा विधानसभेची मध्यावधी निवडणूक होईल, असे मत उल्हास बापट यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केले.
—————————————————————————