न्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांविरुध्द दाखल केलेला फौजदारी खटला जिल्हा सत्र न्यायाधीशांनी केला रद्द

माळशिरस (जि.सोलापूर) :

               नागरिकांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या विवीध खटल्यांमध्ये न्यायदान करणारे न्यायाधीश हे स्वत:च फिर्यादी बनून एखाद्या न्यायाधीशांविरुध्दच फौजदारी खटला दाखल करतात,असे सहसा कधी ऐकावयास मिळत नाही.परंतु,सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यात खरोखरच,न्यायाधीशांनीच एका न्यायाधीशांविरुध्द फौजदारी खटला दाखल केला होता आणि जिल्हा सत्र न्यायाधीशांनी तो खटला रद्द केल्याचा अभूतपूर्व निकाल नुकताच जाहीर केल्याने तो एकच चर्चेचा विषय ठरला आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यातून जाणार्‍या संत तुकाराम महाराज व संत ज्ञानेश्वर महाराज या २ पालखी मार्गांच्या चौपदरीकरणाचे काम केंद्र सरकारकडून मंजूर झाले असल्यामुळे त्याकरिता जमीन संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करणेकामी सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विद्यमान निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि माळशिरस उपविभागाच्या तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी म्हणून काम पाहणार्‍या शमा शशिकुमार पवार यांची नेमणूक करण्यात आली होती.जमीन संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या अनुशंगाने निवाडे करत असताना,तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी शमा पवार यांनी कांही कामांमध्ये,जिथे हक्काबाबत दिवाणी वाद प्रलंबित आहेत,अशी प्रकरणे नुकसान भरपाई अदा न करता न्यायालयाकडे पाठवली.मात्र,कांही प्रकरणांमध्ये पक्षकारांचे दिवाणी वाद प्रलंबित असताना देखील नुकसान भरपाईचे वाटप केले. अशारितीने, तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी शमा पवार यांनी भा.द.वि.चे कलम १६६ अन्वये गुन्हा केला म्हणून, नागपूर येथे तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश म्हणून कार्यरत असणारे बाळासाहेब दगडू कदम यांनी माळशिरस न्यायालयातील मे.प्रथम वर्ग दंडाधिकारी यांचे न्यायालयात तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी शमा पवार यांचेविरुध्द ४ खाजगी फिर्यादी दाखल केल्या होत्या.त्याची दखल घेवून प्रथम न्यायदंडाधिकारी, माळशिरस यांनी शमा पवार यांचेविरुध्द प्रोसेस इश्युचा हुकूम केला होता.

त्याविरुध्द तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी शमा पवार यांनी ॲड. मिलिंद थोबडे यांचेमार्फत माळशिरसच्या सत्र न्यायालयात रिव्हिजन अर्ज दाखल करुन चारही खटले रद्दबातल करणेची विनंती केली. या रिव्हिजन अर्जाचे सुनावणी दरम्यान, अ‍ॅड.मिलिंद थोबडे यांनी आपल्या युक्तीवादात,अर्जदार शमा पवार यांना जमीन संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या अनुशंगाने निवाडे करत असताना कायद्याच्या व्याख्येप्रमाणे न्यायालयाचे सर्व अधिकार आहेत,त्यामुळे ते सुध्दा “न्यायाधीश” या व्याख्येमध्ये बसतात. त्यामुळे,न्यायाधीश संरक्षण कायद्यामधील तरतुदीप्रमाणे “न्यायाधीश” म्हणून दिलेल्या निकालाबाबत कोणताही फौजदारी खटला दाखल होऊ शकत नाही, असा महत्त्वाचा कायद्याचा मुद्दा मांडला आणि त्या पुष्ठ्यर्थ सर्वोच्च न्यायालयाचे कांही निवाडे सादर केले.अर्जदार शमा पवार यांचेवतीने अ‍ॅड.मिलिंद थोबडे यांनी केलेला युक्तीवाद मान्य करुन माळशिरस जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मा.मंदार पाटील यांनी,नागपूर येथील तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश बाळासाहेब दगडू कदम यांनी माळशिरस येथील मे.प्रथम वर्ग दंडाधिकारी यांचे न्यायालयात तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी शमा पवार यांचेविरुध्द दाखल केलेले चारही खटले रद्दबातल करण्यात आल्याबाबत अभूतपूर्व निकाल जाहीर केला असून या आगळ्यावेगळ्या खटल्यातील अभूतपूर्व निकाल हा सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरला आहे.
या खटल्यात अर्जदार तथा माळशिरस उपविभागाच्या तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी शमा पवार यांचेतर्फे अ‍ॅड.मिलिंद थोबडे,अ‍ॅड. निशांत लोंढे यांनी तर, फिर्यादीतर्फे तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश बाळासाहेब दगडू कदम यांनी स्वतः युक्तीवाद केला व त्यांना अ‍ॅड.आर.एस.वाघमोडे यांनी सहाय्य केले.तसेच सरकारतर्फे अ‍ॅड.ढवळे यांनी काम पाहिले.
—————————————————————————