पीएम किसान योजनेतील अपात्र शेतकर्‍यांकडून वसुली करण्याच्या मोहीमेमुळे शेतकरी वर्गातून संताप

सांगोला :

                        केंद्र सरकारने “प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना” सुरु केल्यानंतर या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून, शेतकरी वर्गाने सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करुन मगच लाभार्थी पात्र आहे की, अपात्र आहे ? हे ठरविण्याचे अधिकार संबंधित शासकिय अधिकारी व कर्मचारी वर्गाला दिले होते आणि ही कागदपत्रे तपासूनच त्यांनी पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार केलेली असताना आता, नियमांच्या कसोट्यावर घासून आणि शासकिय यंत्रणेच्या स्वत:च्या चुकीचे खापर या गोरगरीब शेतकर्‍यांच्या डोक्यावर फोडून संबंधित लाभार्थ्यांना अपात्र ठरविले जात असेल तर, ते अत्यंत चुकीचे व अन्यायकारक असून  “आजार रेड्याला आणि इंजेक्शन पखालीला” या म्हणीप्रमाणे  “चूक एकाची (शासकिय यंत्रणेची) व शिक्षा मात्र दुसर्‍याला (शेतकर्‍याला) असा “अजब शासनाचा गजब कारभार” चालला असून या योजनेतील अपात्र शेतकर्‍यांकडून वसुली करण्याच्या मोहीमेमुळे शेतकरी वर्गातून संताप व्यक्त होत आहे. शासनाने ही वसूली मोहीम राबवून अपात्र ठरविलेल्या शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये,अन्यथा शेतकर्‍यांना आत्महत्येशिवाय पर्याय राहणार नाही,असा गंभीर इशाराच अनेक शेतकर्‍यांनी याद्वारे दिला आहे.

दरवर्षीच कुठल्या ना कुठल्या तरी नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान सोसून शेती करणार्‍या व त्यामुळे कर्जबाजारी झालेल्या गोरगरीब शेतकर्‍यांचा कळवळा येवून त्यांना हातभार लावण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ३ वर्षापूर्वी दर ४ महिन्याला २ हजार रुपये याप्रमाणे वर्षाकाठी ६ हजार रुपयांचे अनुदान देणारी “प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना” सुरु केली. परंतु, इन्कम टॅक्स रिटर्न भरणार्‍या व इतर अटींचे उल्लंघन करणार्‍या लाभार्थ्यांना अपात्र ठरवून त्यांनी आत्तापर्यंत घेतलेल्या अनुदानाची रक्कम 7 दिवसात परत जमा न केल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा जो शासकिय फतवा काढला आहे,तो अत्यंत चुकीचा व संबंधित लाभार्थ्यांवर अन्याय करणारा आहे. इन्कम टॅक्स रिटर्न भरणारे व फाईल बनविणारे सर्वच टॅक्स पेयर नसतात,केवळ बँकेतून कर्ज घेतेवेळी पत दाखवण्याचे एक साधन म्हणून फाईल बनविली जाते.

तसेच इतर अटी तपासून पाहण्याची प्रशासकीय यंत्रणेची चूक नजरेआड करुन पुन्हा अटीच्या उल्लंघनाची पडताळणीची दुर्बीण त्यांच्याच हातात देऊन शासन लाभार्थ्यांनाच अपात्र ठरवून सत्तेच्या जोरावर परत वसुली करण्यासाठी मागील दोन वर्षापासून वसुलीची ही मोहीम राबवित असून शेतातील पिके खराब होवून झालेल्या नुकसानीमुळे आता संबंधित लाभार्थ्यांच्या हाती कांहीही राहिलेले नसताना, अनुदान परत जमा न केल्यास वसुलीसाठी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा व दंड करण्याचा दम भरुन शासनाची तिजोरी पुन्हा भरुन घेण्याचे शासकिय यंत्रणेचे हे धोरण योग्य आहे का ? यासाठी संबंधित लाभार्थ्यांना जबाबदार धरण्यापेक्षा प्रशासनाची चूक व शासनाचा गाफीलपणा असून त्याचे खापर लाभार्थ्यांच्या माथी मारणे कितपत योग्य आहे ? त्यामुळे, या योजनेतील अपात्र शेतकर्‍यांकडून वसुली करण्याच्या मोहीमेमुळे शेतकरी वर्गातून संताप व्यक्त होत असून शासनाने वसूली मोहीम राबवून या अपात्र ठरविलेल्या शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये,अन्यथा शेतकर्‍यांना या कारणास्तव आत्महत्येशिवाय पर्याय राहणार नाही,असा गंभीर इशाराच अनेक शेतकर्‍यांनी याद्वारे दिला आहे.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^