कोर्टाची पायरी : राजकारणी व धनिकांसाठी चांगलीच आणि सर्वसामान्यांसाठी मात्र वाईटच !

सांगोला :

  लोकशाहीच्या चार स्तंभांपैकी न्यायपालिका वगळता, उर्वरित तीन स्तंभांविषयी अलिकडे न बोललेलेच बरे. आजही देशातील जनतेचा न्याय व्यस्थेबाबत विश्वास टिकून असला तरी, “शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये” म्हणतात ते खरे असून, त्यातूनही कोर्टाची पायरी चढावीच लागली तर, एकतर तो धनिक (श्रीमंत) असावा किंवा राजकारणी तर असावा. कारण, “कोर्टाची पायरी ही राजकारणी व धनिकांसाठीच चांगली आणि सर्वसामान्यांसाठी मात्र वाईटच”,असे चित्र सध्या दिसून येवू लागले असून न्यायपालिकेकडून राजकारणी व धनिकांसाठी फटाफट न्याय आणि गोरगरीब व मध्यम वर्गीयांसाठी मात्र, न्याय देण्यात वर्षानुवर्षाची दिरंगाई केली जात असल्याचा अनुभव अलिकडे सर्वांनाच येत आहे.

जागा,शेतजमीन,रस्ता व बांधावरुन छोटेमोठे वाद झाले की, प्रत्येकजण अलिकडे कोर्टात धाव घेतो आणि एकदा की,तो कोर्टाची पायरी चढला तर, तारीख पे तारीख घेत वर्षानुवर्षे कोर्टाच्या चकरा मारत राहतो,हा आजवरचा अनुभव. परंतु, मागील कांही दिवसांपासून राज्यात ज्या अनेक विस्मयचकित राजकिय घडामोडी घडत आहेत, त्या पाहून सर्वसामान्य नागरिकच नव्हेतर,सर्वच क्षेत्रातील मान्यवरही अचंबित होत आहेत.एकमेकांवर कुरघोड्या करण्याचे राजकारण हे कांही नवीन नाही.पण,कुरघोड्या करत-करत कायद्याची पायमल्ली करणारे हे राजकारण अलिकडे कोर्टापर्यंत जावून धडकू लागले असून न्यायालयेही वर्षानुवर्षापासून प्रलंबीत असलेल्या पूर्वीच्या दाव्यांना बाजूला ठेवून अशा राजकिय दाव्यांना अग्रक्रमाने पटलावर घेवून तातडीने सुनावणीसाठी घेत आहेत आणि त्यावरील निर्णयही तातडीने देत आहेत.

एकीकडे, जे गोरगरीब व मध्यम वर्गीय (सर्वसामान्य) लोक आज ना, उद्या न्याय मिळेल म्हणून, आपल्या संसाराची राखरांगोळी करुन तसेच आपला वेळ व पैसा खर्ची घालून कोर्टाची पायरी चढतात.ते मात्र, वर्षानुवर्षे कोर्टाच्या चकरा मारत फक्त तारीख पे तारीखच घेत राहतात आणि दुसरीकडे मात्र, राजकिय दावे दाखल केल्याबरोबर दुसर्‍याच दिवशी सुनावणीसाठी घेवून त्यावर तातडीने फटाफट निर्णय देण्याचा जो सपाटा न्यायमूर्तींनी लावला आहे हे पाहून, तसाच फटाफट व तातडीने निर्णय देण्याचा सपाटा, हे न्यायमूर्ती सर्वसामान्य लोकांच्या दाव्यांच्या बाबतीत का बरे लावत नाहीत ? असा भाबडा प्रश्न या सर्वसामान्य लोकांकडून विचारला जात आहे.

एकंदरीत, न्यायव्यस्थेबाबत लोकांमध्ये आजतागायत जो एक विश्वास टिकून होता, त्या विश्वासाला अलिकडच्या अशा कांही घटनांमुळे तडा जावू लागला आहे. विशेष बाब म्हणजे, सर्वसामान्य माणूस मात्र न्यायालयीन कामकाजाची जी रुढ पध्दत आहे, तिचा अवलंब करत अगोदर स्थानिक कोर्ट,नंतर डिस्ट्रीक्ट कोर्ट,नंतर हायकोर्ट आणि शेवटी सुप्रीम कोर्ट अशा टप्प्याटप्प्याने अपील करत जातो आणि न्याय व्यवस्थेची बूज राखतो. पण,धनिक आणि राजकिय मंडळी मात्र थेट हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टात धाव घेतात आणि उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयही त्यांचे दावे तात्काळ दाखल करुन घेत त्यावर तातडीने निर्णयही देत आहे, हे नेमके काय चालले आहे ? हेच मुळी सर्वसामान्य जनतेला समजेना. थेट उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल करुन घेण्याची व्यवस्था असेल तर मग, स्थानिक कोर्ट कशासाठी आहे ? आणि मग स्थानिक कोर्ट, नंतर डिस्ट्रीक्ट कोर्ट व नंतर हायकोर्ट असे टप्पे तर कशासाठी ठेवलेत ? याचाच बोध सर्वसामान्य लोकांना होईना. तसेच राजकिय दाव्यांचा निपटारा उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाकडून ज्या गतीने केला जात आहे,    त्याच गतीने जर, इतर दाव्यांचाही निपटारा केला गेला तर, सर्वसामान्य लोकांना न्याय मिळविण्यासाठी सध्या जी वर्षानुवर्षे वाट पहावी लागत आहे,त्यापासून त्यांची सुटकाही होईल आणि दिलासाही मिळेल,यात शंका नाही.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^