नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पासाठी होणारे भूसंपादन रद्द करावे – सांगोला ‌तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

सांगोला :

                   महाराष्ट्र सरकारने नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्गसाठी भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया चालू केली असून याबाबत,सांगोला तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे.शक्तिपीठ शेतकरी संघर्ष समिती सांगोला व बाधित शेतकरी बांधवांनी सांगोला-मिरज हायवेवरील अनकढाळ टोलनाका येथे मंगळवारी १ जुलै रोजी सकाळी रस्ता रोको आंदोलन करत शक्तिपीठ महामार्गास तीव्र स्वरुपाचा विरोध दर्शवत शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पासाठी होणारे भूसंपादन रद्द करावे,अशा आशयाचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांच्या नांवे संबंधित शासकिय अधिकार्‍यांना दिले.

          शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पासाठी विरोध का ? व कशासाठी आहे ? हे या निवेदनातून स्पष्ट करत,सदर भूसंपादन प्रक्रिया ही पूर्णपणे बेकायदेशीर,चुकीची व शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक असून शक्तीपीठ महामार्ग हा जमिनीपासून कमीत कमी १५ फुट उंचीवरुन जाणार आहे,त्यास आमचे गावातून चढ उतार करता येणार नाही.त्यामुळे,सांगोला तालुक्यातील शेतकऱ्यांना याचा कोणताही फायदा होणार नाही, अगर व्यापार उद्योग वाढणार नाही.याउलट,आमच्या जमिनी जाणार आहेत.शक्तीपीठासाठी भूसंपादनाबाबत आम्हाला कधीही लेखी नोटीस अथवा कल्पना देण्यात आलेली नाही.कायद्याने वैयक्तिक नोटीस देणे बंधनकारक असून त्यावर आमचा खुलासा घेवून त्यावर नियमित सुनावणी होणे गरजेचे असताना आमच्या परस्पर आम्हास नोटीस न देता शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पासाठी बेकायदेशीर भूसंपादन करता येणार नाही.

नागपूर-रत्नागिरी हा राष्ट्रीय महामार्ग यापूर्वी सांगोला तालुक्यातून गेला असून त्यासाठी अगोदरच सांगोला तालुक्यातील जमिनी संपादित केल्या आहेत. त्या रस्त्यावर पूर्ण क्षमतेने वाहतूक चालू नाही तसेच त्या रस्त्यासाठी संपादित केलेले क्षेत्र महामार्गाच्या दोन्ही बाजूस शिल्लक आहे.त्यामुळे त्या राष्ट्रीय महामार्गात अजून दोन लेन वाढवणे शक्य आहे,असे असताना सदर शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पासाठी नव्याने आमची जमीन घेण्याची आवश्यकता नाही.शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पासाठी संपादित होणाऱ्या जमिनीचा आराखडा नाही, शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या हरकतींवर सुनावणी घेतली नाही.त्यामुळे भूसंपादन प्रक्रियेस आमचा विरोध आहे. सांगोला तालुका हा परंपरेने दुष्काळी तालुका असल्याने या तालुक्यात यापूर्वी नालाबंडींग, पाझर तलाव,शेततळे व नागपूर-रत्नागिरी या राष्ट्रीय महामार्गासाठी हजारो एकर जमीन संपादित झाली आहे आणि कुटुंब व्यवस्था मोठी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या वाट्यास अत्यल्प जमिनी शिल्लक राहिल्या आहेत.या महामार्गासाठी जमीन संपादनाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यास अनेक शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत व त्यांच्या रोजी रोटीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे,सदर भूसंपादनास आमचा विरोध आहे. सांगोला तालुक्यामध्ये या ७ ते ८ वर्षात पाणी आल्यामुळे जिरायत जमिनीचे बागायत जमिनीत रुपांतर झाले आहे.अनेक तरुण मुले,मुली व पोट भरण्यासाठी बाहेर ठिकाणी गेलेली कुटुंबे आपल्या गावी शेती करुन उपजीविका करण्यासाठी परत आलेले आहेत.शासकीय नोकऱ्या संपुष्टात आलेल्या आहेत. सुशिक्षित तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नाहीत.त्यांची रोजी रोटी ही मुख्य शेती व्यवसायावर आहे.त्यामुळे,सदर नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पासाठी जमीन संपादित झालेस आमचा रोजगार संपुष्टात येणार आहे.

तसेच सदर जमिनी या आमच्या उपजीविकेचे एकमेव साधन आहे. यामध्ये आमच्या वाडवडिलांच्या व धार्मिक भावना गुंतलेल्या आहेत. त्यामुळे भूसंपादनास आमचा विरोध आहे.सदर नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्यापूर्वी राज्य सरकारने व त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी जमिनीचे दर ठरविणे गरजेचे आहे.सदर,जमिनीचे दर ठरविल्यानंतर रितसर नोटीस देणे गरजेचे आहे.त्यानंतर, आम्ही शेतकरी विचार करुन पुढील निर्णय घेवू.जोपर्यंत जमिनीचा दर ठरवत नाहीत,शेतकऱ्यांपुढे आपली भूमिका स्पष्ट करत नाहीत,तोपर्यंत आमचा नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पासाठी जमीन भूसंपादन करण्यास कायदेशीर विरोध आहे.

वरील सर्व बाबींचा विचार होवून आमच्यातील अनेक शेतकऱ्यांना भूमिहीन होण्यापासून वाचवावे, आमची रोजी रोटी व उपजीविकेचे साधन असलेली जमीन आमच्यापासून हिरावून घेवू नये,असा निवेदनात उल्लेख करुन यामध्ये पुढे नमूद केले आहे की, राज्यालाच नव्हे तर देशाला,आपली ओळख एक संवेदनशील मुख्यमंत्री म्हणून आहे आणि या शेतकऱ्यांच्या संवेदना,शेतकऱ्यांचे दुःख व आक्रोश पाहून आपण सध्या चालू असलेल्या अधिवेशनात शक्तीपीठ महामार्ग रद्द केला,असे जाहीर करावे अथवा शक्तीपीठ महामार्गासाठी प्रति गुंठा दर जाहीर करावा आणि त्यास शेतकऱ्यांच्या संमती असतील तर, शेतकऱ्यांशी वाटाघाटी करुन पुढील कार्यवाही करावी, अशी मागणी सांगोला तालुक्यातील शक्तिपीठ शेतकरी संघर्ष समितीच्या व शेतकऱ्यांच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
——————————————————————————

शक्तीपीठ शेतकरी संघर्ष समिती सांगोला समितीचे प्रमुख अध्यक्ष ॲड.सचिन देशमुख,उपाध्यक्ष दादासाहेब वाघमोडे,उपाध्यक्ष प्रकाश सोळसे,सचिव ॲड.शरद यादव, प्रसिद्धी प्रमुख रविराज शेटे व देवा माने यांनी तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा विचार व प्रतिक्रिया जाणून घेऊन खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.सांगोला तालुक्यातील अनकढाळ टोलनाका येथे १ जुलै रोजी शक्तिपीठ महामार्गातील बाधित शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले.या आंदोलनामध्ये अनेकांनी आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या आहेत. यावेळी शक्तीपीठ शेतकरी संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष दादासो वाघमोडे, सचिव ॲड.शरद यादव,लहुजी पॅंथर सेनेचे अध्यक्ष नितीनभाऊ रणदिवे, शरद गुरव,सहसचिव सागर बिले,वसंतराव मोकाशी आदींनी शक्तीपीठ विरोधात मते व्यक्त केली. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत शेतकऱ्यांच्या भावना पोहचवण्यासाठी शासनाचे प्रतिनिधींना आपले निवेदनही दिले.

शक्तिपीठ महामार्गासाठी सांगोला तालुक्यातील शेतकरी बांधवांनी एकसंघपणे अधिक तीव्रतेने लढा उभारला पाहिजे. सोन्यासारख्या जमिनी कवडीमोल किमतीला आपण विकत बसलो तर,आपले भविष्य अंधकारमय आहे. तालुक्यातील शेतकरी आता कुठे सुधारला असताना, सरकारला हे पाहवत नाही.पूर्ण महाराष्ट्रभर या शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध आहे. मराठवाडा विदर्भाचे भले करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शक्तिपीठाचा घाट घातला आहे.बाधित शेतकऱ्यांबरोबर लगतच्या शेतकऱ्यांनीही या लढ्यामध्ये सामील होऊन तीव्र विरोध केला पाहिजे. एकदा आपल्या हक्काच्या जमिनी गेल्या की, भविष्यात जमिनी कुठून घेणार ? कोण देणार ? तो दर आपल्याला परवडणार नाही,हे शेतकऱ्यांनी लक्षात घ्यावे.  भविष्यात आपल्या मुलाला नोकरी नाही मिळाली तर,तो शेती करुन तरी जगेल,हा आशावाद ठेवला पाहिजे. शक्तिपीठ महामार्गाचा आपल्याला कोणत्याही परिस्थितीत कांहीच उपयोग होणार नाही.परंतु सरकारने हा निर्णय आपल्यावर लदलेला आहे,याला जास्तीत जास्त तीव्रपणे लढा देणे गरजेचे आहे.
– दादासाहेब वाघमोडे सर (नाझरा)